Ceasefire नहीं होता तो आज भारत कैसा होता? जानिए 5 Shocking Truths

Ceasefire से पहले युद्ध के कगार पर थे दोनों देश

मई 2025 में India Pakistan ceasefire news सुर्खियों में थी, जब दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देशों ने अचानक बढ़ते तनाव के बीच युद्धविराम पर सहमति की घोषणा की। इससे ठीक पहले हालात इतने बिगड़ गए थे कि दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही थीं, लड़ाकू विमान और ड्रोन हमले हो रहे थे। सीमा पर गोलाबारी के चलते सैकड़ों परिवारों को घर छोड़कर राहत शिविरों में जाना पड़ा था।

दोनों देशों के कई नागरिक इन झड़पों में मारे गए; भारत के कम से कम 13 नागरिक गोलाबारी में जान गंवा चुके थे और 59 घायल थे, जबकि पाकिस्तान ने दावा किया कि भारतीय हमलों से उसके 31 नागरिक मारे गए और लगभग 50 घायल हुए। स्कूल-कॉलेज बंद हो रहे थे, हवाईअड्डों पर उड़ानें रोक दी गई थीं, यहाँ तक कि भारत में आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट तक एक हफ्ते के लिए स्थगित करना पड़ा। चारों ओर डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया था।

ऐसा लगता था मानो दोनों देशों के बीच पूरा युद्ध छिड़ने वाला है। सैनिक सीमाओं पर आमने-सामने डटे थे और सरकारें कड़े बयान दे रही थीं। न्यूक्लियर (परमाणु) ताक़त होने के कारण इस टकराव को दुनिया भर में चिंतित नज़रों से देखा जा रहा था। वाकई, यह दशकों का सबसे गंभीर सैन्य संकट बन गया था, जो 1999 के कारगिल युद्ध या 2019 के बालाकोट तनाव से भी आगे बढ़ता दिख रहा था। युद्ध का विनाशकारी तूफ़ान बस आने ही वाला था – लेकिन ऐन वक़्त पर ceasefire की जीत हुई और इस तूफ़ान को टाल दिया गया।

Ceasefire (युद्धविराम) क्या होता है?

सीज़फायर (Ceasefire) का मतलब है युद्धविराम – यानी जब दो दुश्मन पक्ष आपसी सहमति से सभी तरह की लड़ाई, गोलीबारी और सैन्य कार्रवाइयाँ रोकने पर राज़ी हों। यह अस्थायी शांति का एक समझौता होता है जो अक्सर कूटनीतिक बातचीत का रास्ता खोलता है। What is ceasefire? सरल शब्दों में, यह ऐसा समझौता है जो दोनों पक्षों को हथियार शांत रखने और हिंसा रोकने के लिए बाध्य करता है।

भारत-पाकिस्तान के संदर्भ में ceasefire agreement नया नहीं है। दोनों देशों ने 2003 में सीमा पर औपचारिक युद्धविराम समझौता किया था। हाल के वर्षों में यह समझौता कई बार टूटा, खासकर कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) पर। 2018-2020 के दौरान हजारों बार सीज़फायर का उल्लंघन हुआ, जिससे सीमावर्ती इलाकों में जान-माल को भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन फरवरी 2021 में दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों (DGMO of India and Pakistan) ने مشترित बयान जारी कर फिर से युद्धविराम का सख्ती से पालन करने पर सहमति जताई।

इस कदम का बड़ा सकारात्मक असर हुआ – सीमा पर गोलाबारी लगभग रुक गई और उस वर्ष एक भी नागरिक LoC पर फायरिंग से नहीं मारा गया। इससे साबित होता है कि ceasefire से स्थानीय लोगों को कितना राहत मिलती है। यानी ceasefire किसी भी युद्ध या संघर्ष को विराम देने का ज़रिया है। यह संघर्ष विराम किसी बड़ी शांति संधि का अंत नहीं होता, लेकिन बड़े विनाश को टालने के लिए एक जरूरी पहला कदम है। वर्तमान हालात में भी, जब भारत-पाक के बीच तनाव चरम पर था, युद्धविराम ही एकमात्र उपाय था जिसने विनाशकारी युद्ध को रोक दिया।

हालात कैसे बिगड़े: युद्ध के बादल क्यों छाए?

इस ताज़ा संकट की शुरुआत एक भीषण आतंकी हमले से हुई। अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए नरसंहार (gun massacre) ने पूरे भारत को झकझोर दिया। इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए। भारत ने सीधे तौर पर इस हमले के लिए पाकिस्तान-आधारित आतंकी संगठन को दोषी ठहराया और पाकिस्तान पर उग्रवाद को शह देने का आरोप लगाया। दोनों देशों के बीच पहले से तनावपूर्ण रिश्तों में आग में घी का काम इस वारदात ने किया।

इस हमले के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए, वीजा रद्द कर दिए और कूटनीतिक स्तर पर दबाव बढ़ा दिया। पाकिस्तान ने भी जवाबी कदम उठाते हुए भारतीय उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और द्विपक्षीय व्यापार पर रोक लगा दी। कुछ ही दिनों में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सीमा पर रोज़ गोलियाँ चलने लगीं। दोनों तरफ की सरकारों ने इशारों-इशारों में कह दिया कि “हालात हाथ से निकले तो फौजी कार्यवाही हो सकती है”।

कुछ हफ़्तों के अंदर तनाव इतनी बढ़ गया कि कई मोर्चों पर भिड़ंत शुरू हो गई। भारतीय और पाकिस्तानी सेना ने पाँच रात लगातार एलओसी पर गोलाबारी की। पाकिस्तान ने चेतावनी दी कि भारत बड़े सैन्य एक्शन की तैयारी कर रहा है। जवाब में पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर अपनी तैयारी दिखाई। दोनों ओर से सख्त बयानबाज़ी होने लगी – पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने कहा कि वह भारतीय कार्रवाई का “पूरा ताक़त से जवाब” देंगे, जबकि भारत की ओर से भी कड़े शब्दों में जवाब आया।

युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। मई के पहले हफ्ते में तो स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना सीमावर्ती इलाकों में भारी गोलाबारी कर रही है और उधर पाकिस्तान का कहना था कि भारत किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। इसी बीच एक और खतरनाक मोड़ आया – दोनों देशों ने एक-दूसरे पर मिसाइल और हवाई हमले शुरू करने के आरोप लगाए।

भारत ने 9 मई को तड़के पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिन्दूर करते हुए कुछ ठिकानों पर मिसाइल दागे, जिन्हें पाकिस्तान ने “युद्ध छेड़ने जैसा कदम” कहा। इन हमलों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पंजाब प्रांत में 31 लोगों की मौत हुई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों को उचित ठहराते हुए कहा कि ये उन आतंकवादी ठिकानों पर किए गए जहाँ भारत पर हमले की साज़िश रची जा रही थी।

पाकिस्तान ने जवाबी कार्यवाही करने की कसम खाई और दावा किया कि उसने भारत के कई लड़ाकू विमान मार गिराए। जल्द ही पाकिस्तान ने भी भारत पर ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तानी सेना के अनुसार भारतीय ड्रोन हमलों में उसके कम से कम 2 नागरिक मारे गए। भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुरा और उधमपुर जैसे भारतीय वायुसेना ठिकानों पर ड्रोन और लंबी दूरी के हथियारों से हमला कर वहां के स्कूल और अस्पताल जैसे नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया।

हालात बेकाबू होते जा रहे थे। भारत सरकार ने एहतियातन पंजाब, जम्मू-कश्मीर, गुजरात समेत उत्तरी-पश्चिमी भारत के 30+ हवाईअड्डे बंद कर दिए। सीमावर्ती गांवों से हजारों लोगों को हटाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। पाकिस्तान ने अपने पंजाब प्रांत में सभी स्कूल-कॉलेज तात्कालिक रूप से बंद करा दिए। यहां तक कि भारत में करोड़ों लोगों द्वारा पसंद किया जाने वाला आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट भी एक हफ़्ते के लिए रोक दिया गया। दोनों देशों की जनता के दिलों में भय घर कर गया – युद्ध अब छिड़ने ही वाला था।

कूटनीति और मध्यस्थता ने कैसे थामा युद्ध

जब ऐसा लगा कि अब लड़ाई को रोका नहीं जा सकता, तब अचानक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेज़ कूटनीतिक हलचल शुरू हुई। पूरी दुनिया समझ रही थी कि भारत-पाकिस्तान का खुला युद्ध ना सिर्फ इन दोनों बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को तबाह कर सकता है, ख़ासकर इन दोनों के परमाणु हथियारों को देखते हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपीय संघ – सभी ने संयम बरतने की अपील की।

G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी कर तुरंत तनाव कम करने (“immediate de-escalation”) का आह्वान किया और 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले की निंदा की जिसने यह संकट पैदा किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर टकराव बढ़ा तो क्षेत्र की स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। सचमुच, दुनिया की नज़र इस संकट पर टिक गई थी और दबाव बढ़ रहा था कि दोनों देश किसी भी तरह शांति का रास्ता निकालें।

इस बीच कुछ देशों ने पर्दे के पीछे मध्यस्थता (mediation) शुरू की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने Geo News पर बताया कि सऊदी अरब और तुर्की ने समझौता कराने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन सबसे बड़ा हस्तक्षेप अमेरिका की तरफ से हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद इस मामले में दिलचस्पी दिखाई। उस समय तक तनाव इतने बढ़ चुके थे कि अमेरिकी सरकार सक्रिय हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ समेत दोनों पक्षों के शीर्ष नेताओं से पूरी रात बात की। इन उच्च-स्तरीय वार्ताओं का मकसद युद्ध को टालना और किसी शांतिपूर्ण हल की ओर बढ़ना था।

इन गुप्त बातों के बाद, अचानक 10 मई 2025 की सुबह एक बड़ी ख़बर आई – भारत और पाकिस्तान पूर्ण एवं तत्काल युद्धविराम पर राज़ी हो गए हैं। अमेरिकी मध्यस्थता रंग लाई और दोनों देशों ने हमले रोकने का फैसला किया। इस घोषणा को सबसे पहले सार्वजनिक किया स्वयं डोनाल्ड ट्रम्प ने।

ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म Truth Social पर खुशी ज़ाहिर करते हुए लिखा कि भारत और पाकिस्तान ने अमेरिका की मध्यस्थता वाली बातचीत के बाद “full and immediate ceasefire” (पूर्ण और तत्काल युद्धविराम) पर सहमति बना ली है। ट्रम्प ने दोनों देशों को “कॉमन सेंस और शानदार बुद्धिमत्ता” दिखाने के लिए बधाई दी और कहा, “Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter!”. मतलब, उन्होंने दोनों को शांतिपूर्ण रास्ता चुनने के लिए सराहा और शुक्रिया कहा।

अमेरिकी राष्ट्रपति की इस घोषणा के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने आधिकारिक पुष्टि भी कर दी कि हाँ, युद्धविराम पर समझौता हो चुका है। इस डील के मुताबिक दोपहर 5 बजे से ज़मीन, आसमान और समुद्र – तीनों मोर्चों पर सारी सैन्य कार्रवाइयां रोक देने पर सहमति हुई।

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दिल्ली में प्रेस-ब्रीफिंग कर बताया कि दोनों पक्ष सभी फायरिंग और सैन्य ऑपरेशन रोकने पर तैयार हैं और इसे अमल में लाने के लिए दोनों तरफ की सेनाओं को तत्काल निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारी (संभवतः दोनों के DGMO) 12 मई को फिर बात करेंगे ताकि आगे शांति बनाए रखने के उपायों पर चर्चा हो सके।

Ceasefire की घोषणा से आई राहत की सांस

जैसे ही ceasefire agreement की खबर फैली, दोनों देशों में बड़ी राहत महसूस की गई। जो लोग रातों-रात सरहद के आस-पास से जान बचाकर निकले थे, उन्होंने चैन की साँस ली कि अब घर वापसी होगी। आम नागरिक जो लगातार धमाकों और गोलियों की आवाज़ों के बीच सहमे हुए थे, उन्होंने शांति की खबर का स्वागत किया। पाकिस्तान में तो युद्धविराम की खबर आते ही कई शहरों में लोगों ने “जियो पाकिस्तान” के नारे लगाए और जश्न मनाया। लाहौर में एक युवक ने खुशी से कहा, “हमारी फौज ने ताक़त दिखाई और भारत के पास सीज़फायर मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था”।

इस बयान से भले ही पाकिस्तान अपनी जीत बता रहा था, लेकिन असल जीत दोनों देशों के आम लोगों की हुई जो युद्ध के कहर से बच गए। इस्लामाबाद में ज़ुबैदा बीबी नाम की एक गृहिणी ने टीवी पर बताया, “जंग से कुछ नहीं मिलता सिवाय तकलीफ़ के. हम खुश हैं कि अब सुकून लौट रहा है. मुझे तो ईद जैसा महसूस हो रहा है. हमने जीत हासिल की.” यह शांति वाकई आम जनता के लिए किसी त्योहार से कम नहीं थी।

भारत में भी जनता ने राहत महसूस की, हालांकि शुरुआती प्रतिक्रियाएं उतनी खुलकर नहीं आईं जितनी पाकिस्तान से। भारतीय सेना और सरकार ने संयमित प्रतिक्रिया दी। एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में भारतीय सैन्य अधिकारियों ने कहा कि वे इस समझौते का पालन करेंगे, लेकिन सतर्क और तैयार रहेंगे। भारतीय नौसेना के कमोडोर रघु आर. नायर ने मीडिया को बताया कि भारतीय सशस्त्र बल युद्धविराम की समझ को मानेंगे लेकिन “हम पूरी तरह चौकस और मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर हैं”।

उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में यह भी जोड़ा कि पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का कड़ा जवाब दिया गया है और अगर आगे भी कुछ हुआ तो निर्णायक प्रतिक्रिया देने के लिए भारत तैयार है। यानि भारत ने साफ संदेश दिया कि शांति की पहल को उसकी कमजोरी न समझा जाए।

युद्धविराम लागू होते ही ज़मीनी हालात तेजी से सुधरने लगे। बंद हवाईअड्डों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाने लगा, ताकि उड़ानें सामान्य हों। सीमावर्ती इलाकों में जो ग्रामीण अपना घर छोड़कर गए थे उन्हें वापस बुलाया जाने लगा। खबरों के मुताबिक जम्मू क्षेत्र में शरणार्थी शिविरों में रहे लोगों ने कहा कि अब वे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और देर रात में बिना गोलियों की आवाज़ सुने सो पा रहे हैं। भारतीय प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से बॉर्डर के पास स्कूलों को फिर से खोलने की योजना बनाई। कई राज्यों में, जो शैक्षणिक संस्थान एहतियातन बंद किए गए थे, उन्हें दोबारा शुरू किया गया। पूरे देश ने मानो चैन की सांस ली कि चला आ रहा संकट टल गया है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी इस कदम का स्वागत किया। “हम प्रधानमंत्री मोदी और शरीफ़ की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता की सराहना करते हैं जो उन्होंने शांति का मार्ग चुना,” अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा। दुनिया भर के नेताओं ने राहत जताई कि दक्षिण एशिया में युद्ध रुका। चीन ने भी बयान जारी कर दोनों पक्षों से अपील की कि वे संयम बरतते रहें और शांति की दिशा में आगे बढ़ें। कुल मिलाकर, ceasefire की इस जीत ने सभी को राहत दी – ख़ास तौर पर भारत को, जो एक विनाशकारी युद्ध से बच गया।

अगर युद्ध escalates होता तो क्या होता?

जरा सोचिए, अगर यह युद्धविराम न होता और युद्ध भड़क जाता, तो क्या होता? दोनों देशों को किस-किस तरह के नुकसान झेलने पड़ते? युद्ध हमेशा विनाश लाता है – आर्थिक, सामाजिक, सैन्य और कूटनीतिक सभी मोर्चों पर।

मानवीय क्षति: सबसे बड़ा नुकसान जान का होता। सीमित झड़पों में ही दोनों तरफ दर्जनों जानें चली गई थीं, पूर्ण युद्ध में तो यह संख्या सैकड़ों-हज़ारों में पहुंच जाती। दोनों देशों की सेनाएं आधुनिक घातक हथियारों से लैस हैं। ज़मीनी लड़ाई, हवाई बमबारी, और मिसाइल हमलों से सैनिकों के साथ-साथ अनगिनत निर्दोष नागरिक मारे जाते।

एक अंदाज़े के मुताबिक भारत-पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध छिड़ने पर तुरंत 10 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं और उसके बाद पूरी दुनिया में भुखमरी और पर्यावरणीय तबाही फैल जाएगी। भले ही परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अंतिम विकल्प होता, लेकिन जब तनाव बढ़ता है तो उसके जोखिम से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए युद्ध को टालना अनगिनत जिंदगियाँ बचाने के बराबर था।

आर्थिक तबाही: युद्ध का आर्थिक खामियाज़ा भी अपार होता। हथियार चलाने, मिसाइल दागने और फौज तैनात रखने में रोज करोड़ों-अरबों रुपये खर्च होते। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत को एक छोटे पैमाने के पारंपरिक युद्ध में हर रोज लगभग ₹1,460 करोड़ से ₹5,000 करोड़ तक खर्च करना पड़ सकता है। अगर युद्ध लंबा चला तो व्यापक अर्थव्यवस्था पर रोजाना $18 अरब (₹1.34 लाख करोड़) तक का चौंका देने वाला नुकसान हो सकता है। यह लागत न सिर्फ सीधे सैन्य खर्च की है बल्कि शेयर बाजारों के गिरने, निवेश भागने, उत्पादन ठप होने जैसी समग्र आर्थिक गतिविधियों के ठप पड़ने की भी है।

2001-02 में जब भारत-पाक सीमा पर केवल सैन्य गतिरोध (स्टैंडऑफ) हुआ था, तब भी भारत को लगभग $1.8 अरब और पाकिस्तान को $1.2 अरब का नुकसान उठाना पड़ा था। युद्ध की स्थिति में तो दोनो देशों की अर्थव्यवस्थाएं कई साल पीछे चली जातीं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो पहले से नाज़ुक है – युद्ध से उसकी मुद्रा और गिरकर डॉलर के मुकाबले ₹285 तक पहुँच जाती, महंगाई बेलगाम हो जाती और सरकारी खजाना खाली। भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 8 गुना बड़ी है, लेकिन उसके लिए भी युद्ध एक बड़ा झटका साबित होता। निवेशक घबरा जाते, विकास दर नीचे आ जाती, और करोड़ों लोगों की आजीविका पर असर पड़ता।

सामाजिक असर: युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर लड़ने वाले सैनिकों तक सीमित नहीं रहता, यह समाज के ताने-बाने को हिलाकर रख देता है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले हजारों परिवार बेघर हो जाते हैं, जैसा इस बार झड़प में भी हुआ जब जम्मू के गाँवों से लोगों को बसों में भरकर निकालना पड़ा। युद्ध बढ़ने पर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कश्मीर के हजारों गांव खाली कराने पड़ते, जिससे एक बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हो सकता था।

नागरिकों के मन में डर घर कर जाता – बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, अस्पताल बंद हो जाते, बाजार सूने पड़ जाते। दहशत और अनिश्चितता का माहौल पूरे देश में छा जाता। बॉर्डर से दूर शहरों में भी हवाई हमलों या आतंकी घटनाओं का ख़तरा मंडराने लगता जिससे सामान्य जन-जीवन ठप हो सकता था। युद्ध की पीड़ा सिर्फ मोर्चे पर ही नहीं, घर-घर में महसूस होती – जब सैनिकों के ताबूत लौटते, जब हवाई हमलों के सायरन बजते, और जब रोजमर्रा की खुशियाँ छिन जातीं।

सैन्य एवं सुरक्षा असर: युद्ध में दोनों पक्षों के सैन्य संसाधनों की भारी बर्बादी होती। उन्नत फाइटर जेट, टैंक, जहाज़, मिसाइल – सबका इस्तेमाल और विनाश होता है। भारत-पाक जैसे देशों के पास सीमित संख्या में महंगे हथियार हैं, जो एक युद्ध में नष्ट हो जाते या खत्म होने के कगार पर आ जाते। इससे दीर्घकाल में सुरक्षा क्षमता प्रभावित होती। अगर युद्ध चलता तो सेना को अपने सारे भंडार, ईंधन, गोला-बारूद झोंकने पड़ते, जिससे भविष्य के लिए तैयारियाँ कमज़ोर पड़ जातीं।

दूसरी तरफ, आतंकवादी और चरमपंथी तत्व ऐसे मौकों का फायदा उठाकर अंदरूनी हिस्सों में हिंसा फैला सकते थे, क्योंकि ध्यान मोर्चे पर रहता। भारत को खासकर दो-मोर्चों (पाकिस्तान और चीन) की चुनौती रहती है – एक मोर्चे पर उलझने से दूसरी तरफ चौकसी कमज़ोर पड़ती, जो देश की कुल सुरक्षा के लिए ख़तरनाक होता। युद्ध विराम ने सुनिश्चित किया कि सेना अनावश्यक संघर्ष में फँसकर अपनी ऊर्जा और संसाधन व्यर्थ न करे।

अंतरराष्ट्रीय छवि और कूटनीति: अगर युद्ध छिड़ जाता, तो शुरुआती सहानुभूति मिलने के बावजूद लंबा खिंचने पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय दोनों पर दबाव बनाता कि लड़ाई रोकें। ऐसे में भारत की शांति-प्रिय और ज़िम्मेदार राष्ट्र की छवि को ठेस पहुँच सकती थी। भले ही भारत आत्मरक्षा में कदम उठाता, लेकिन व्यापक युद्ध में होने वाली मानवीय त्रासदी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं बीच-बचाव कर सकती थीं, जिससे भारत की कार्रवाई पर भी आलोचना होती।

इसके अलावा, एक लंबे युद्ध से भारत का वैश्विक आर्थिक और कूटनीतिक एजेंडा पटरी से उतर जाता – जो समय वह विश्व मंच पर अपनी विकास गाथा सुनाने या व्यापार निवेश लाने में लगाता, वो युद्ध में उलझ जाता। कुल मिलाकर, युद्ध भारत के उदय को रोककर उसे पुराने द्वंद्व में उलझा देता।

संक्षेप में, यदि यह युद्धविराम न होता तो भारत को युद्ध के विनाशकारी तूफ़ान से इन मोर्चों पर भारी नुकसान उठाने पड़ सकते थे। नीचे तालिका में देखें कि ऐसे युद्ध से संभावित क्या हानियाँ होतीं बनाम ceasefire से क्या फायदे हुए:

युद्धविराम से भारत को हुए प्रमुख फायदे

इस ceasefire की जीत ने विनाश टालकर भारत को अनेक मोर्चों पर फायदा पहुंचाया है:

1. मानव जीवन की रक्षा: सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि हिंसा पर रोक लगी। जहाँ एक ओर बड़ी जंग छिड़ने पर न जाने कितने सैनिक और आम लोग मारे जाते, वहीं युद्धविराम से तुरंत गोलियाँ चलनी बंद हुईं। लोग सुरक्षित अपने घरों को लौट पाए। जो हजारों परिवार डर के मारे सीमा से हटे थे, वे वापस अपने गाँव-शहरों में बस सकेंगे।

“जंग सिर्फ दुख लाती है, हमें खुशी है कि सुकून लौट रहा है,” जैसा पाकिस्तानी गृहिणी ने कहा था, वैसा ही सुकून भारत में महसूस किया गया। हर उस सैनिक के परिवार ने राहत की सांस ली जिनके बेटे-बेटियाँ अब सुरक्षित हैं। सीमा पर तैनात जवान अब बेवजह मरने से बच गए। कुल मिलाकर, अनगिनत भारतीय नागरिकों और सैनिकों का जीवन बचा जो युद्ध की भेंट चढ़ सकता था।

2. आर्थिक स्थिरता: युद्ध रुकने से अर्थव्यवस्था को बचाने का मौका मिला। जब संघर्ष चरम पर था, तब शेयर बाज़ार गिरने लगे थे, रुपया कमजोर होने की आशंका थी, और व्यापारिक गतिविधियाँ प्रभावित हो रही थीं। युद्धविराम से निवेशकों को संकेत मिला कि हालात काबू में हैं। विनाश की अनिश्चितता खत्म होते ही मार्केट धारणा सुधरी। भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है; युद्ध ने इस बढ़त को रोकने का खतरा पैदा कर दिया था। अब जबकि शांति कायम हुई है, भारत अपने विकास कार्यों पर फिर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

जिस भारी युद्ध-खर्च का अंदाज़ा विशेषज्ञों ने लगाया (₹1,460 करोड़ रोज़ से भी ज्यादा), वह बोझ देश पर नहीं आया। वो संसाधन अब देश की तरक्की, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो सकेंगे। साथ ही, सीमा पर स्थिरता से व्यापारिक रास्ते फिर खुलने की उम्मीद है – युद्ध के दौरान जो द्विपक्षीय व्यापार बंद हुआ था, संभव है कूटनीतिक बातचीन से कुछ हद तक बहाल हो जाए। कुल मिलाकर, भारत की अर्थव्यवस्था जो डगमगाने वाली थी, अब पटरी पर बनी रहेगी और आगे बढ़ेगी।

3. सामजिक शांति और सामान्य जीवन: युद्धविराम ने समाज को पुनः सामान्य स्थिति में लौटने का मौका दिया। जो डर का माहौल था, वह कम होना शुरू हुआ। स्कूल-कॉलेज जो बंद थे, वे खुलेंगे – बच्चों की पढ़ाई फिर पटरी पर आएगी। राजस्थान, पंजाब, जम्मू जैसे सीमावर्ती इलाकों में जो लोग रात-दिन बंकरों में या शिविरों में रहने को मजबूर थे, वे अब अपने खेत-खलिहान और काम-धंधे पर वापस जा सकेंगे।

एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के युद्धविराम के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्य फिर शुरू हुए, काम के दिन बढ़े, और लगातार गोलाबारी के डर से जो ज़िंदगी रुकी हुई थी, उसमें गति आई। इस बार के सीज़फायर से भी ऐसे ही सकारात्मक असर देखने को मिलेंगे। बॉर्डर के पास अब लोग बिना डर अपने घरों में रह सकेंगे, रोजगार कर सकेंगे और बच्चों को स्कूल भेज सकेंगे। शांति का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आम लोगों का रोजमर्रा का जीवन पटरी से नहीं उतरता।

4. सैन्य तैयारी बरक़रार: युद्ध न होने से भारतीय सशस्त्र बलों को भी दीर्घकालिक लाभ हुआ। उन्हें बड़ी क्षति उठाए बिना इस संकट से निकलने का मौका मिला। यदि लड़ाई लंबी चलती, तो भले ही भारत की सेना मज़बूती से लड़ती, पर उसे जनशक्ति और हथियारों का भारी नुक़सान उठाना पड़ता। अब सेना अपने संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए भविष्य की चुनौतियों (जैसे कि अन्य मोर्चों या आंतरिक सुरक्षा) पर ध्यान केंद्रित कर सकती है।

भारतीय सेना ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह सतर्क और तैयार है। युद्धविराम से सेना का मनोबल भी ऊंचा रहता है क्योंकि उसने बिना बड़ी हानि के दुश्मन को रोक दिया। वहीं दूसरी तरफ, पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं को जो आंशिक झटका इन झड़पों में लगा, वह भी आगे नहीं बढ़ेगा – जिससे क्षेत्र में शक्ति संतुलन अत्यधिक नहीं बिगड़ेगा। कुल मिलाकर, भारत की रक्षा तैयारियां इस अनावश्यक युद्ध में ज़ाया होने से बच गईं।

5. कूटनीतिक जीत और अंतरराष्ट्रीय छवि: शांति को स्वीकार करना भारत का एक परिपक्व निर्णय था, जिसने वैश्विक मंच पर उसकी छवि को और मजबूती दी है। भारत ने दिखाया कि वह ज़िम्मेदारी से काम लेता है और युद्ध की विभीषिका से बचने के लिए तैयार है। अमेरिका, यूरोप समेत पूरी दुनिया ने भारत की इस सूझबूझ की प्रशंसा की। स्वयं अमेरिकी सरकार ने मोदी और शरीफ़ दोनों नेताओं के “दूरदर्शी नेतृत्व” की तारीफ की कि उन्होंने आखिरी मौके पर समझदारी दिखाई। इससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है।

अब भारत विश्व को यह दिखा सकता है कि वह एक शांतिप्रिय और विवेकपूर्ण राष्ट्र है, जो विवादों को कूटनीति से हल करने में विश्वास रखता है। इस युद्धविराम से भारत को अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का समर्थन मिला और भविष्य में बातचीत के लिए एक अनुकूल वातावरण बना। हो सकता है आने वाले समय में भारत-पाकिस्तान के बीच बड़े मुद्दों (जैसे कश्मीर) पर भी संवाद की शुरुआत हो – जो कि इस पूरे प्रकरण का एक सकारात्मक साइड-इफ़ेक्ट साबित हो सकता है।

समझदारी से टला विनाश

आखिरकार, इस ceasefire की जीत ने भारत को युद्ध के विनाशकारी तूफ़ान से बचा लिया। जब हालात बदतर होते जा रहे थे और लग रहा था कि दो परमाणु ताकतें भिड़ने वाली हैं, तब शांतिपूर्ण समझौते की राह निकालना ही एकमात्र उपाय था। भारत ने कूटनीतिक दबाव और व्यावहारिक समझ का परिचय देते हुए युद्धविराम को स्वीकार किया। यह फैसला आसान नहीं रहा होगा – भावनाएं उबाल पर थीं, बदला लेने का जन दबाव था – लेकिन राष्ट्रहित में संयम दिखाकर भारत ने दूरगामी सूझबूझ का परिचय दिया।

इस एक कदम से अनगिनत जानें बचीं, देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर बनी रही, समाज जनजीवन सामान्य रह पाया और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का कद और ऊंचा हुआ। निश्चित तौर पर, सीमा पार से आतंकवाद जैसी चुनौतियां फिर भी रहेंगी, पर उनका समाधान युद्ध नहीं है। यह संदेश भी दृढ़ता से गया कि युद्ध कोई हल नहीं, उल्टा अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के मध्यस्थता प्रयास और बयान ने भी दिखाया कि वैश्विक ताकतें नहीं चाहतीं कि दक्षिण एशिया में परमाणु युद्ध छिड़े। ट्रम्प ने दोनों देशों को बधाई देकर जिस “कॉमन सेंस” (साधारण बुद्धि) की बात की, वो असल में सेंस ऑफ सेल्फ-प्रिज़र्वेशन है – यानी खुद को बचाने की बुद्धि। भारत ने वही बुद्धिमानी दिखाई और युद्ध के मुहाने से लौट आया।

आशा है कि यह युद्धविराम स्थायी शांति में बदलेगा। दोनों देशों को पिछले अनुभवों से सबक लेकर आपसी संवाद बढ़ाना चाहिए ताकि ऐसी नौबत दोबारा न आए। अभी के लिए, इतना ज़रूर है कि इस सीज़फायर ने एक संभावित तबाही को टाल दिया है। भारत ने विनाश के तूफ़ान के आगे दीवार बनाकर दिखा दिया कि शांति की जीत संभव है। सच ही कहा गया है – “जंग को रोकना, जंग जीतने से कम नहीं”। यह युद्धविराम उस कहावत का जीवंत प्रमाण है।